बात है यहां महिलाओं के over all development की, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की, Confident, Educated और उनकी Financial Freedom की. 

World Bank के मुताबिक़ Indian महिलाएं पुरे India की अर्थवय्वस्ता में सिर्फ 17% to GDP ही अपना योगदान दें पा रहीं हैं. 

इसके अनेक reasons हैं जैसे- 

इस male dominated society में आज भी महिलाओं के काम को समझा और सराहा नहीं जाता. उनके काम की value नहीं होती. 

अगर working वीमेन 9 to 5 की जॉब करती है, तब भी उनसे घर आकर, घर के काम करने की उम्मीद की जाती हैं. 

21st century में भी महिलाओं को हर जग़ह अपने आप को prove करना पड़ता है हर बार. उनके काम को seriously नहीं लिया जाता. महिलाएं इस पुरुष प्रधान समाज में काम के सिलसिले में public travel करने में भी सुरक्षित feel नहीं करतीं.  ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सिर्फ चूल्हा-चौका संभालने के नज़रिये से देखा जाता हैं. 

इसी रूढ़िवादी मानसिकता को पुरुष प्रधान समाज से हटाने और महिलाओं के workforce participation को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार हर field में schemes launch कर रहीं हैं. 

PM Jan Dhan योजना

यह scheme सुनिश्चित करती हैं financial participation .पर इस scheme का सबसे ज़ायदा फ़ायदा महिलाओं को मिला हैं. इसी के कारन आज महिलाओं ने अपने bank accounts open करवाए और वित्तीय सेवाओं का लाभ ले रहीं हैं. यह scheme financial progress को दर्शाती हैं. Digital India को मुमक़िन बनाने में इस स्कीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. 

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Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM)

महिलाओं को ग़रीबी से बाहर निकालने के लिए आय के स्त्रोत generation में यह scheme मदद करती है . Women empowerment और महिलाओं की education इस पहल का main motto है. आज बहुत सारी महिला self help groups NRLM के तहत  Financially literate बन रही है. 

Skill India Mission, Startup, Stand-Up India 

सभी ने Shark tank India ज़रूर देखा होगा. परन्तु उसके पहले से ही सरकार महिलाओं को अपना business शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इन योजनाओं का main purpose है महिलाओं की भागेदारी human capital formation में बढ़ाना. इसी को ensure करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, सरकार महिला start-ups को ब्याज free bank loans उपलब्ध करवा कर subsidies प्रदान करतीं हैं. MSME (Ministry of Small and Medium Enterprise) की schemes भी इसी प्रकार से बनीं है और महिलाओं के businesses को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहीं हैं. 

महिलाओं के नेतृत्व में Self Help Groups 

1991 में पहला SHG बना था और आज 2024 में 1.2 crore महिला SHGs active है. इन SHGs ने बहुत ही positive impact किया है देश की महिलाओं पर. आज SHGs से जुड़ीं महिलाएं socially और politically empowered महसूस करतीं है. सारे Financial decision-making process में पूर्ण रूप से हिस्सा लेतीं है. SHGs सिर्फ एक पैसा कमाने का ज़रिया नहीं बल्कि ये महिलाओं का स्वावलंबित होकर समाज में सर उठा कर चलने का साधन भी है. 

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नारी शक्ति वंदन अधिनियम (NSVA )- Women's Reservation Bill 

यह bill का main aim है महिलाओं का पंचायत और governance में participation सुरक्षित करना. इसी के लिए Parliament में यह बिल पेश हुआ और उन्हें one-third reservation देने की मांग रखी गई. यह बिल भारत की G-20 Presidency का भी एक महत्वपूर्ण विषय रहा. Reservation महिलाओं की महिलाओं द्वारा demands और देश को बेहतर बनाने के लिए लाया गया हैं. इससे  women empowerment को एक नई दिशा मिलेगी. 

महिला welfare schemes:

Swachh Bharat mission

महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है. इस scheme के ज़रिये आज महिलाएं साफ़ और बीमारी मुक्त पर्यावरण में अपने कार्य कर रहीं. Swachh bharat mission ने महिलाओं के लिए employment generation का कार्य कर उन्हें independent  भी बनाया है. 

Pink auto और Pink buses 
इस initiative के ज़रिये सरकार आज कई राज्यों में पिंक auto और buses  चलवा रहीं हैं. ये ऑटो और buses महिलाओं द्वारा चलाये जाते हैं. इस Scheme से सरकार women safety और empowerment को promote करने का प्रयास कर रही है. 

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Jal jeevan mission 

यह मिशन साफ़ जल और जल के स्त्रोत को साफ़ रखने में मदद करता है.जल के लिए सबसे ज़ायदा लम्बी क़तार में महिलाओं को ही लगते हुए देखा है, इसी को ध्यान में रख कर साफ़ पानी के Connections हर घर में पहुंचाने का मिशन तैयार किया गया. 

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

इस scheme से सरकार ने महिलाओं को quality education देने की नींव रखी. इस मिशन के launch होने के बाद स्कूलों में GER (Gross Enrollment Ratio) में वृद्धि देखी गई. महिलाओं का शिक्षित होना आज के युग में बेहद ज़रूरी है. इस scheme के तहत सरकार लड़कियों का secondry education में दाख़िल होना पक्का करती है. बेटी बचाओ के माध्यम से यह ensure करतीं है की sex ratio difference कम हो और बेटियों को हर प्रकार की awareness हो.

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उपरोक्त पहलों ने फल दिखाना शुरू कर दिए हैं, जिसके Women labour force का participation  (LFPR) 2017-18 में 23.3 % से 2022-23 में 37 % तक बढ़ गई है.  जन्म पर लिंग अनुपात में सुधार 2014-15 में 918 से 2022-23 में 933 तक हुआ है, और maternal mortality rate को कम किया गया और  2014-16 में 130/लाख जीवित जन्मों से 2018-20 में 97/लाख जीवित जन्मों तक.

भारत आज पांचवें number की economy है पुरे विश्व में. महिलाओं की भागेदारी के साथ ये रैंकिंग और ऊँचे rank पर पहुंचेगी. इसी के लिए सरकार भी हर कोशिश कर रही है. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऐसी बहुत सारी पहल हैं जो आज उन्हें हर sector में आगे बड़ा रहीं हैं.

डिप्लोमेसी की बदौलत आज हमारा देश शान्ति, प्रगति, और समानता के मिशन को ग्लोबल स्टेज पर हासिल कर रहा है. अपनी सूझ-बूझ, दृढ़ निश्चय, और काबिलियत से भारत की महिला डिप्लोमेट्स देश का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर रही हैं. महिला IFS ऑफिसर्स (female IFS Officers) की लम्बी लिस्ट में एक अहम नाम है मीरा शंकर (Ambassador Meera Shankar).  

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USA में भारत की दूसरी महिला राजदूत थीं Meera Shankar

मीरा शंकर संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में भारत की दूसरी महिला राजदूत थीं, विजया लक्ष्मी नेहरू पंडित पहली थीं. उन्होंने 2009 से 2011 तक USA में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया. 2002 में अतिरिक्त सचिव का पद संभालने के बाद, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र (UN) और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली. शंकर दिसंबर 2005 से अप्रैल 2009 तक जर्मनी में भारत की राजदूत रही.

Women's Reservation Bill का किया समर्थन 

राजीति में महिलाओं की भागीदारी पर ज़ोर देते हुए उन्होंने विमेंस रिजर्वेशन बिल (Women's Reservation Bill) का समर्थन किया और कहा था. "सभी राजनीतिक दलों को अपने कम से कम एक तिहाई प्रतिनिधियों को महिलाओं के रूप में चुनना चाहिए." आगे कहा, "हर महिला को इस अधिकार की डिमांड करना चाहिए".

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9 अक्टूबर 1950 को जन्मी शंकर जुलाई 1973 में भारतीय विदेश सेवा (IFS) में शामिल हुई. वह धीरे-धीरे रैंक में ऊपर उठीं और 1985 तक प्रधान मंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में कार्यरत रहीं. 

सशक्तिकरण को बताया महिला सुरक्षा की कुंजी

महिला सशक्तिकरण (women empowerment) की मज़बूत आवाज़ रही मीरा शंकर (about IFS Meera Shankar in Hindi) ने एमएमए महिला प्रबंधकों के सम्मेलन में कहा कि "सशक्तिकरण महिला सुरक्षा की कुंजी है". 

मीरा शंकर पहली महिला निदेशक के रूप में आईटीसी लिमिटेड (ITC Limited) के बोर्ड का हिस्सा भी रह चुकी है. 1995 में, उन्होंने भारत की सांस्कृतिक कूटनीति की देखरेख के लिए नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की अध्यक्षता की. इसके बाद, विदेश मंत्रालय में, उन्होंने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SARC) और नेपाल और भूटान के साथ संबंधों से संबंधित दो प्रभागों का नेतृत्व भी किया.

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डिप्लोमेसी के ज़रिये मीरा शंकर ने रूढ़िवादिता की सरहदों को पार कर इंटरनेशनल रिलेशन के नए आयाम हासिल किये. इंटरनेशनल रिलेशन में उनकी भूमिका महिलाओं को IFS की राह चुनने के लिए प्रेरित कर रही है. 

जिन गांवों को भारत की प्रगति का आधार माना गया, वहीं तरह-तरह के भेद-भाव देखे गए (Discrimination in Rural India). ये वही गांव हैं जिन्हें महात्मा गांधी ने भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानते हुए कहा था, "भारत का भविष्य इसके गांवों में है." (Mahatma Gandhi on rural India)

कई सरकारी आंकड़े और शोध यह बताते हैं की ग्रामीण भारत लैंगिक असमानता (gender inequality in villages) का गढ़ है. कई ग्रामीण लड़कियां कम उम्र में ही समानता की मूल भावना से दूर हो जाती हैं (issues faced by girls in villages). अक्सर सामाजिक मानदंडों (social standards) के दुष्चक्र में फंसकर, वह अपनी आज़ादी और सपनों को दरकिनार करने के लिए मजबूर हो जाती हैं. 

बालिकाओं के मन में यह बात डाली जाती है कि घरेलू काम, परिवार का पालन-पोषण, और बच्चे संभालना ही उनकी ज़िन्दगी का मक़सद है. यह पितृसत्तात्मक सोच (patriarchal mindset) उन्हें पुरुषों के माने जाने वाले व्यवसायों (male centric professions) में एंट्री नहीं लेने देती. इसी तरह   राजनीतिक करियर (political career) बनाने से भी वह पीछे हट  जाती हैं क्योंकि वह तो "पुरुषों का काम" है.

शिक्षा की कमी 

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में सबसे बड़ी बाधा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की भारी कमी है (Why there is less participation of women in politics?). परिवार अक्सर बेटियों की तुलना बेटों को शिक्षित करने को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें भविष्य की देखभाल करने वाला मानते हैं. इस जेंडर बायस (gender bias) की वजह से ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता दर कम होता है (literacy rate of rural women), जो उनकी राजनीतिक भागीदारी (political participation) के लिए हानिकारक है. 

'सरपंच पति' के पास पॉवर होना 

यदि कोई महिला नेतृत्व के पद पर चुनी भी जाती है, तो उसका पति ज़िम्मेदारियों को संभालता है. समाज उसे 'सरपंच पति' (sarpanch pati) का दर्जा देते हुए पॉवर दे देता है. इससे पद पर होते हुए भी महिला लीडर की शासन में सक्रिय भूमिका कम हो जाती है. 

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राजनीतिक दायरे में एंट्री मुश्किल होना 

सामाजिक मानदंडों, पुरुष-प्रधान राजनीतिक संरचनाओं, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों, संसाधनों की कमी (lack of resources) और असहज टिप्पणियों की वजह से ग्रामीण महिलाओं को पोलिटिकल (rural women in politics) प्रोसेस से बाहर रखा जाता है. भारत में राजनीतिक दायरा लैंगिक असमानता (gender inequality) से घिरा हुआ है, फैसले लेने के स्तरों पर अक्सर महिलाओं को दूर रखा जाता है. परिवार के अहम निर्णय पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और उनके निर्णयों को बिना किसी विवाद के माना जाता है. 

महिला आरक्षण और चुनौतियां

भारत ने संवैधानिक संशोधनों, पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण (reservation for women) देकर राजनीति में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं. कई राज्यों ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है. इसके बावजूद, राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं प्रतिनिधित्व (women representation in politics) में पीछे हैं. 

विमेंस रिजर्वेशन बिल (women's reservation bill) के तहत लोकसभा (Loksabha) और सभी राज्य विधानसभाओं (Vidhansabha) की सीटों में से एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं. फिर भी, 2010 में राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बावजूद यह बिल डॉर्मेंट पड़ा हुआ है. यह देरी महिलाओं की चुनावी भागीदारी को बढ़ाने में राजनीतिक दलों के बीच गंभीरता की कमी को दर्शाती है.

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राजनीति में महिलाओं की मौजूदगी पर सवाल उठना 

महिला राजनेताओं (women politicians) को अपमान, आपत्तिजनक टिप्पणी, उत्पीड़न और धमकियों सहित गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. राजनीतिक दल अक्सर महिला उम्मीदवारों को कम टिकट देते हैं, यह मानते हुए कि उनके चुनाव जीतने की संभावना कम है. लिंगभेद और चरित्र पर हमले राजनीति में बने हुए हैं, जिससे  राजनीति में करियर (career politics for women) तलाशने वाली महिलाओं का सफ़र मुश्किल हो जाता है.

राजनीति के ज़रिये महिला सशक्तीकरण का रास्ता होगा आसान 

महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी उनके सशक्तिकरण (women empowerment) के लिए अहम है, जो उन्हें निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी. नीतियों को बनाने से लेकर लागू करने तक, महिलाओं की भागीदारी (women's participation in politics) बदलाव का जरिया बनेगी.

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भारत में महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी लैंगिक समानता (gender equality) को आगे बढ़ाने, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने और देश की प्रगति और विकास को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है.