दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने अपनी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र (BJP Manifesto) की प्रति बस्तर (Bastar) की बेटी नीलावती मौर्य (Nilavati Maurya) को भेंट की. इस अवसर पर महिला कल्याण (women welfare), महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और सरकारी योजनाओं (government schemes) के प्रभाव बताने पर ध्यान केंद्रित किया गया.

नीलावती मौर्य: आशा की किरण

Bastar की रहने वाली नीलावती मौर्य (Nilavati Maurya) भारत भर में महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है. घोषणापत्र कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति, समावेशिता और हमारे समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है. नीलावती मौर्य महिलाओं की अदम्य भावना के जीवंत प्रमाण के रूप में खड़ी है. छत्तीसगढ़ के बीहड़ इलाकों से लेकर सत्ता के गलियारों तक का उनका सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है. एक सामान्य परिवार में जन्मी नीलावती हरी-भरी हरियाली के बीच पली-बढ़ी, और बेहतर भविष्य के सपने संजोये. उनके किसान पिता ने उनमें कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और करुणा के मूल्य डाले.

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शिक्षा भी नहीं थी आसान

जीवन में आने वाली चुनौतियों के बावजूद, नीलावती अपनी क्षमता में अटूट विश्वास के साथ अडिग रही. शिक्षा का मार्ग बाधाओं से भरा था निकटतम स्कूल मीलों दूर और खतरे से भरी यात्रा. ज्ञान के प्रति उनकी प्यास ने उन्हें अकादमिक रूप से उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित किया और वह अपने गांव की अन्य लड़कियों के लिए आशा की किरण बन गई. नीलावती की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने का फैसला किया. ऐसे समाज में जहां पारंपरिक मानदंड अक्सर महिलाओं की आकांक्षाओं को दबा देते हैं, उन्होंने हिम्मत के साथ कॉलेज में दाखिला लिया और ऐसा करने वाली अपने गांव की पहली महिला बनीं. नीलावती का जुनून पाठ्यपुस्तकों से आगे गया और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों (women’s rights), स्वास्थ्य (health) और शिक्षा (education) की वकालत करते हुए सामुदायिक पहल (community initiatives) में सक्रिय रूप से भाग लिया. गांव की सभाओं में नीलवती ने माता-पिता से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का आग्रह किया साथ ही मासिक धर्म स्वच्छता (menstrual hygiene) पर कार्यशालाएं आयोजित की, जिस पर कोई बात भी नहीं करता था.

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भाजपा घोषणापत्र में महिला कल्याण आगे

भाजपा के घोषणापत्र में महिलाओं के जीवन को सीधे प्रभावित करते बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण को सुनिश्चित करने पर ज़ोर है. साथ ही महिलाओं के जीवन को आसान बनाने के लिए स्वच्छ जल तक पहुंच आवश्यक है. घोषणापत्र इसे स्वीकार करता है और देश भर में जल आपूर्ति में सुधार के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करता है. घोषणापत्र में समावेशी दृष्टिकोण रखा गया है. समावेशिता सुनिश्चित करती है कि सभी क्षेत्रों की महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके. घोषणापत्र (Manifesto) महिलाओं के जीवन पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के असर पर प्रकाश डालता है. वित्तीय समावेशन से लेकर कौशल विकास तक, ऐसी योजनाएं जो महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाती है.

यह कार्यक्रम महिला विकास और सशक्तिकरण के प्रति सरकार के समर्पण का प्रतीक है. वैसे ही जैसे नीलावती मौर्य की कहानी सशक्तिकरण की तरफ बढ़ते कदम का प्रतीक है. नीलावती की यात्रा को देखते हुए, हम संकल्प लें- सशक्तिकरण, समानता और एक उज्जवल भविष्य की राह पर चलने. चुनावी राजनीति में घोषणा पत्र से शुरू हुआ सफर, आज वचन पत्र और संकल्प पत्र तक पहुंचा है. नीलावती मौर्य (Nilavati Maurya) को आगे लाना ऐसा नवाचार है, जो भविष्य की दिशा और दशा तय करने में मदद करेगा.

भारत द्वारा G20 प्रेसीडेंसी (India's G20 Presidency) हो या महिला आरक्षण बिल (Women’s Reservation Bill), भारत लैंगिक समानता (gender equality) की दिशा में अहम कदम उठा रहा है. जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने वाले इस बिल को संयुक्त राष्ट्र महिला, (Country Representative of UN Women India) भारत की देश प्रतिनिधि सुज़ेन फर्ग्यूसन (Susan Ferguson) ने "साहसिक" और "परिवर्तनकारी" कदम बताया. 

UN Women ने सराहा भारत का Women’s Reservation Bill

“हमें उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल विधेयक को समय पर लागू करने के लिए एक साथ आएंगे, इस बात पर ध्यान देते हुए कि नीतियों और राजनीति में लिंग कोटा लैंगिक समानता (gender equality) और महिलाओं के अधिकारों  (Women's Rights) को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है. महिला आरक्षण बिल महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास  (women led development)के प्रति भारत की कोशिशों को मज़बूती देगा और ग्लोबल एग्ज़ाम्प्ल (global example) साबित होगा.” फर्ग्यूसन ने एक बयान में कहा, "यह जेंडर एडवोकेट्स और उन संगठनों के लिए बहुत खुशी की बात है जो लैंगिक समानता (gender equality), महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment of women)और नेतृत्व की स्थिति में सुधार लाने के लिए काम कर रहे हैं."

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महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) में महिलाओं के लिए लोकसभा (Loksabha) और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है.

भारत में पहले से ही ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions) में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें और पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों पर और शहरी लोकल बॉडीज में एक तिहाई सीटें आरक्षित हैं.

महिला लीडरशिप से आएगा बदलाव 

लीडरशिप पोसिशन्स (leadership positions) पर महिलाओं के प्रभाव के बारे में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि नीतियों, कार्यक्रमों और फाइनेंसिंग पर आरक्षण का सकारात्मक प्रभाव (positive effects of women leadership) पड़ता है जो महिलाओं और उनके परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों को प्रगति के पथ पर ले जाता है.

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फर्ग्यूसन ने कहा, "वैश्विक स्तर पर, महिलाएं वर्तमान में सिर्फ 26.7% संसदीय सीटों और 35.5% स्थानीय सरकारी पदों पर काम कर रही हैं. महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाला यह कोटा भारत को दुनिया भर के उन 64 देशों में से एक बना देगा, जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की हैं. हमें उम्मीद है कि इस तरह के आरक्षण को लागू करने से दुनिया भर की संसदों में महिलाओं का 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हासिल हो सकेगा."

फर्ग्यूसन (Susan Ferguson) ने बयान में कहा, "संयुक्त राष्ट्र लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने, सतत विकास लक्ष्यों (SDG)को प्राप्त करने और सभी के लिए एक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में उनकी अहम भूमिका को पहचानने के लिए सदस्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है. भारत का साहसिक कदम दुनिया को स्पष्ट संदेश देता है कि लैंगिक समानता का मार्ग ज़रूरी है जिसे पाना नामुमकिन नहीं."

महिला रेसर्वेशन बिल (Women’s Reservation Bill) को पहली बार संसद में पेश किए जाने के सत्ताईस साल बाद, लोकसभा (Loksabha) में मंज़ूरी मिली है. इस बिल में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण (33% reservation to women) देने की बात कही गई. बेशक यह विधेयक भारतीय राजनीति में महिलाओं (women in Indian politics) की मौजूदगी को बढ़ाकर उनके विकास का रास्ता आसान करेगा. 

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महिला आरक्षण 

वर्तमान लोकसभा में, केवल 78 महिला सदस्य (Loksabha women members) हैं जो कुल 543 सदस्यों में से 15 प्रतिशत से भी कम हैं. इसके अलावा, कई राज्यों में विधानसभाओं में मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं (women in assemblies) की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम है.

विधेयक (bill) को मंजूरी मिलने के समय पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए. जिस विधेयक में पहले कई खामियां देखी गई थी, वह 2024 के लोकसभा चुनाव (2024 Lok Sabha elections) से कुछ महीने पहले पारित होने की संभावना रखता है. रूलिंग भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजनीतिक नेताओं ने 'महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने के नैतिक साहस' के लिए पीएम मोदी (PM Modi) की सराहना की है.

ध्यान इस बात पर भी दिया जाना चाहिए कि किस तरह चुनाव से पहले महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़े मुद्दे नेताओं के भाषण और राजनीति के केंद्रीय बिंदुओं का हिस्सा बन जाते हैं. केंद्र के इस कदम को समय से परे नहीं रखा जा सकता. 

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महिला अधिकार (women's rights) चैंपियन कहलाने की इस दौड़ में,राज्य भी पीछे नहीं हैं. राज्यों ने भी चुनाव की तैयारी शुरू करते हुए, महिला केंद्रित योजनाओं को लागू किया है (state wise women centric schemes).  

हाल ही में लॉन्च की गई कुछ योजनाओं पर नज़र डालते हैं, जिससे पता चलता है कि चुनाव से पहले महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के वादे कैसे चारों ओर गूंजते हैं, लेकिन उनके लागू होने पर प्रश्न चिह्न बना रहता है.

छत्तीसगढ़

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कांग्रेस (congress) शासित राज्य, जहां इस दिसंबर में चुनाव (Chattisgarh elections) होने हैं, वहां कार्यबल में महिलाओं की मौजूदगी को बढ़ाते हुए महिला कल्याण योजनाएं (women welfare schemes in Chattisgarh) शुरू की गई -

राज्य महिला उद्यमिता नीति

अप्रैल 2023 में राज्य सरकार ने महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए 'राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28' (State Women Entrepreneurship Policy) लागू की. इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को अपना उद्योग और व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी.

कौशल्या मातृत्व योजना

पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'कौशल्या मातृत्व योजना' (Kaushalya Matritva Yojana) शुरू की थी और सुरक्षित मातृत्व के लिए पांच महिला लाभार्थियों को उनके दूसरे बच्चे के पालन-पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए 5,000 रुपये के चेक दिए थे. 

मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना

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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने 'लाडली बहना योजना' (Mukhyamantri Ladli Behna Scheme) के तहत राज्य की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,000 रुपये ट्रांसफर किए. भाजपा सरकार की इस योजना को 'गेम-चेंजर' बताया गया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि लाभार्थियों को दिए जाने वाले 1,000 रुपये को तीन गुना बढ़ाया जायेगा. 

लाड़ली लक्ष्मी योजना

मुख्यमंत्री बनने के बाद 2007 में, शिवराज सिंह चौहान ने 'लाडली लक्ष्मी' योजना' (Ladli Lakshmi Yojna) शुरू की, जिसका लक्ष्य पात्र बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना था. नवंबर 2022 में, चौहान ने लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'लाडली लक्ष्मी 2.0' (Ladli Lakshmi 2.0) वित्तीय सहायता योजना शुरू की. इस योजना के तहत बेटी को कॉलेज स्तर पर शिक्षा शुरू करने पर 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी.

राजस्थान 

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निःशुल्क स्मार्टफोन योजना

चुनाव से कुछ महीने पहले, राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त स्मार्टफोन योजना (Free smartphone scheme) शुरू की. सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना (Indira Gandhi smartphone scheme) के तहत कहा कि वह केवाईसी प्रक्रिया (KYC process) पूरी होने के बाद लाभार्थी महिलाओं के ई-वॉलेट (E-wallet) में 6,800 रुपये ट्रांसफर करेगी. इसके बाद लाभार्थी सरकार द्वारा लगाए गए शिविरों में अपनी पसंद का मोबाइल फोन खरीद सकता है. योजना के पहले चरण में करीब 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को तीन साल तक मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेंगे.

तेलंगाना

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केसीआर पोषण किट

राज्य चुनावों से पहले तेलंगाना (Telangana) में केसीआर सरकार  (KCR government) ने कहा कि पोषण किट योजना (nutrition kit scheme) के तहत राज्य भर में 13.08 लाख किटों के वितरण से 6.84 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा. विशेष पोषण किट प्रोटीन, खनिज, विटामिन कार्बोहाइड्रेट और दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. 

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दिल्ली सरकार (Delhi government) ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा (free bus rides for women) शुरु की. कर्नाटक में इसी तरह की योजना 'शक्ति' के तहत महिलाओं को राज्य संचालित सड़क परिवहन निगमों की गैर-प्रीमियम बसों में मुफ्त यात्रा करने का प्रावधान है.

बंगाल (Bengal) में सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) के कन्याश्री कार्यक्रम (Kanyashree programme) शुरू किया. महिला छात्रों को छात्रवृत्ति (scholarship) प्रदान करने वाली इस योजना को 2018 में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार भी मिला. हालांकि, इस योजना के बावजूद, रिपोर्ट में पाया गया कि शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में घर पर बैठी लड़कियों की संख्या बहुत अधिक है.

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हाल के कर्नाटक (Karnataka) विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने के बाद, कांग्रेस (congress) सरकार ने 'गृह लक्ष्मी योजना' (Gruha Lakshmi scheme) शुरू की, जिसमें लगभग 1.1 करोड़ महिलाओं को 2,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाती है. 

ये सभी योजनाएं महिलाओं के विकास का लक्ष्य रखती हैं. लेकिन, यह समझना ज़रूरी है कि योजनाओं की शुरुआत केवल चुनावी फायदों के लिए नहीं, पर असल में ज़मीनी स्तर पर बदलाव की नियत से की जानी चाहिए.     

"मैं फेमिनिस्ट हूं क्योंकि बहुत सारी अद्भुत महिलाओं ने मुझे वह बनाया जो मैं आज हूं" 

- सलमा हायेक 

"मैं फेमिनिस्ट हूं क्योंकि मुझे महिला होने पर गर्व है, और मैं दुनिया को महिलाओं के लिए बेहतर जगह बनाना चाहती हूं. मैं नारीवादी हूं क्योंकि मुझे महिलाओं से प्यार है और मैं महिलाओं के लिए लड़ने के लिए तैयार हूं." सलमा हायेक (Salma Hayek on feminism) के ये शब्द सिर्फ किसी इंटरव्यू का हिस्सा नहीं, हर महिला के लिए प्रेरणा हैं.

हॉलीवुड का जाना-माना चेहरा है सलमा हायेक 

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सलमा हायेक मैक्सिकन अभिनेत्री (Salma Hayek Mexican actress) और फिल्म निर्माता (film producer) है. वह दशकों से हॉलीवुड (Hollywood) का जाना माना चेहरा रही है. वह सिर्फ लैंगिक समानता (Salma Hayek on gender equality) की नहीं, सांस्कृतिक समानता (cultural equality) के लिए भी आवाज़ बुलंद करती है. सलमा ने ऐसी फिल्में बनाई जिन्होंने लैटिनक्स समुदाय (Latinx community) को प्रभावित किया है और हजारों 'पीपल ऑफ़ कलर' (People Of Colour) को प्रेरित किया.

सलमा कहती है, "मैं फेमिनिस्ट हूं क्योंकि बहुत सारी अद्भुत महिलाओं ने मुझे वह महिला बनाया जो मैं आज हूं. मैं हर दिन महिलाओं से प्रेरित होती हूं, दोस्तों और सहकर्मियों के रूप में."

'डेस्पराडो' और 'फ्रॉम डस्क टिल डॉन' जैसी ब्लोकबस्टर्स का हिस्सा रही सलमा 

हायेक को हॉलीवुड (Salma Hayek Hollywood movies) में सफलता हासिल करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, उन्होंने 'डेस्पराडो' (desperado) और 'फ्रॉम डस्क टिल डॉन' (from dusk till dawn) सहित कई फिल्मों के लिए सराहना हासिल की. हायेक ने हॉलीवुड में विविधता और लैंगिक समानता (gender parity hollywood) जैसे विषयों पर बात की. वह IMDB के आइकन स्टार मीटर पुरस्कार (icon star meter award) से सम्मानित होने वाली पहली महिला थीं.

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मेक इक्वेलिटी रियलिटी इवेंट (Make equality reality event) के दौरान इक्वेलिटी नाउ पुरस्कार (Equality Now Award) लेते समय सलमा ने कहा, "अगर पुरुष उन चीज़ों से गुज़र रहे होते जिनसे महिलाएं आज गुज़र रही हैं, तो मैं पूरे जुनून के साथ उनके लिए भी लड़ रही होती. मैं समानता में विश्वास करती हूं,'' 

लैंगिक समानता के लिए आवाज़ उठा रही सलमा हायेक 

सलमा हायेक ने न सिर्फ कैमरे के सामने अपनी पहचान बनाई, पर पर्दे के पीछे भी वह कई सामाजिक पहलों (Hayek social initiatives) का हिस्सा रही है. उन्होंने अपनी कला का इस्तेमाल उन अनसुनी कहानियों को आवाज़ देने के लिए किया जो बड़े पर्दे पर दिखाई नहीं देती. अपनी प्रोडक्शन कंपनी वेंटनारोसा (Salma Hayek Production Company Ventanarosa) बनाई. कई फिल्म निर्माताओं और कहानियों को स्टेज दिया. हायेक ने चाइम-फॉर-चेंज (chime for change) नाम से सामाजिक संगठन शुरू किया, जो दुनिया भर में  महिलाओं के अधिकारों (women's rights) के लिए लड़ता है. 

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हायेक एक ऐसी दुनिया का सपना देखती है, जहां लिंग, जाति, परम्पराओं या रंग के आधार पर भेद-भाव न हो. चाहे अवॉर्ड एक्सेप्टेन्स स्पीच हो, इवेंट हो या फिल्म मेकिंग (film making)- सलमा हायेक समानता का संदेश देने का कोई मौका नहीं छोड़ती. 

भारतीय राजनीति के गतिशील लैंडस्केप में, निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) वह शख्सियत है जो लैंगिक चुनौतियों को तोड़कर, धारणाओं को नया आकार देकर प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में उभरी हैं. भारत की पहली फुल-टाइम महिला वित्त मंत्री (India's first full-time female finance minister) बनने का सफ़र उनके दृढ़ निश्चय और लीडरशिप (leadership) का प्रमाण है. निर्मला सीतारमण की लीडरशिप न केवल पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देती है, बल्कि देश में महिला सशक्तिकरण (women empowerment) की विकसित होती कहानी को भी उजागर करती है. 

महिलाओं के लिए बनी रोल मॉडल

सीतारमण की उपलब्धियां महिलाओं के लिए पारंपरिक रूप से पुरुष-प्रधान फील्ड (male-dominated field) में अपनी पहचान बनाने की क्षमता का प्रमाण हैं. सरकार में प्रमुख पदों पर रहकर, वह रोल मॉडल (role model) बनी, जो महिलाओं को  राजनीति (politics) और प्रशासन में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं. घरों में जहां अक्सर महिलाओं को पैसों से जुड़े फैसलों से दूर रखा जाता है, वहीं वित्त मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति जटिल आर्थिक मामलों के प्रबंधन में महिलाओं की क्षमताओं के बारे में शक्तिशाली संदेश देती है.

निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिलाएं समाज में अपनी स्थिति तभी सुधार सकती हैं जब वे सभी क्षेत्रों में लीडरशिप पोसिशन्स को संभालेंगी. उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी इंडस्ट्री (industry) में नेतृत्व की भूमिका स्वीकार कर, दूसरी महिलाओं के अधिकारों (women's rights) की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं. सामाजिक वजहों और आत्मविश्वास में कमी की वजह से महिलाएं नेतृत्व पदों पर नहीं रहना चाहतीं. एक सर्वे ने बताया कि कॉरपोरेट्स के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के कई पद खाली थे क्योंकि इन पदों के लिए योग्य महिलाएं उपलब्ध नहीं थीं.

"बदलाव परिवारों के भीतर से आना चाहिए"- सीतारमण 

भाषा के ज़रिये अक्सर महिलाओं के प्रति भेदभाव को बढ़ावा दिया जाता है. 'हमने चूड़ी नहीं पहन राखी है', 'लड़कियों की तरह मत रो'- इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिलती है. निर्मला सीतारमण ने कहा कि भाषा को लिंग-संवेदनशील (gender sensitive language) होना चाहिए और गलत भाषा को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए. महिलाओं की सुरक्षा पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए काफी नहीं हैं. उनका मानना ​​​​है कि समाज को लड़कियों और महिलाओं पर अत्याचारों को रोकने के लिए विश्वास दिखाना चाहिए. बदलाव परिवारों के भीतर से आना चाहिए और लड़कियों के प्रति समाज का नज़रिया बदलना होगा.

नारीवाद के पश्चिमी मॉडल (westen model of feminism) को अस्वीकार करने की ज़रुरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि नारीवाद महिला-केंद्रित नहीं होना चाहिए. महिलाओं की सुरक्षा और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा करने की प्रक्रिया से पुरुषों को बाहर नहीं किया जाना चाहिए. महिलाओं के फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) और मैटरनिटी बेनिफिट्स (maternity benefits) को बढ़ाने के उनके प्रयास सही दिशा में उठाए गए कदम हैं. निर्मला सीतारमण का योगदान दृढ़ता की शक्ति और सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की क्षमता के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो समान समाज की उम्मीद जगाता है.

भारतीय महिलाएं अन्याय और असमानता के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती रही हैं. राजकुमारी सोफिया भी उन लोगों में से है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में कोई कसर न छोड़ी. राजकुमारी सोफिया दलीप सिंह (Princess Sophia Duleep Singh) महाराजा दलीप सिंह (Maharaja Duleep Singh) की बेटी और रानी विक्टोरिया की गॉड डॉटर थी. 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने लैंगिक समानता की लड़ाई को गति देने के लिए अपनी प्रसिद्धि, पद और दृढ़ता का इस्तेमाल किया.

सोफिया के चुनाव प्रचार ने प्रेस और सरकार दोनों का ध्यान खींचा. उन्होंने 'ब्लैक फ्राइडे' (Black Friday) जैसे ऐतिहासिक इवेंट में हिस्सा लिया और हैम्पटन कोर्ट पैलेस के बाहर द सफ़्रागेट अखबार (The Suffragette newspaper) की नियमित प्रतियां भी बेचीं. सोफिया की बुलंद आवाज़ महिलाओं के अधिकारों  (women's rights) से कहीं आगे तक फैली हुई थी और उन्होंने कई समूहों, विशेष रूप से भारतीयों और सिखों का समर्थन किया. उन्होंने अपना जीवन समानता की लड़ाई के लिए समर्पित किया.

महिलाओं के वोट अधिकार के लिए लड़ी राजकुमारी सोफिया

1876 ​​में इंग्लैंड (England) में जन्मी सोफिया सिख शाही परिवार से थीं, लेकिन अपने पिता के निर्वासन के बाद उनका पालन-पोषण ब्रिटिश समाज में हुआ. सोफिया दलीप सिंह ने कम उम्र में महिला मताधिकार आंदोलन (women's suffrage movement) को बढ़ते देखा. धीरे-धीरे वह महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने में जुट गईं. वह महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ (WSPU) में शामिल हुई, जो एम्मेलिन पंकहर्स्ट (suffragette organization founded by Emmeline Pankhurst) और उनकी बेटियों द्वारा शुरू किया गया प्रमुख मताधिकार संगठन है. डब्ल्यूएसपीयू महिलाओं के वोट अधिकार (Women's voting rights in England) के लिए लड़ने वाली ताकतवर आवाज़ के रूप में जाना जाता था.

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राजकुमारी सोफिया ने कई मताधिकार प्रदर्शनों, विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक भाषणों में हिस्सा लिया. उन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान खींचने और लिंग के आधार पर सामाजिक  असमानता (gender inequality) को चुनौती देने के लिए अपने नाम और पहचान का इस्तेमाल किया. उन्होंने महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार और समाज में समानता की मांग करते हुए अन्य सफ़्रागेट्स के साथ मार्च किया.

ब्लैक फ्राइडे विरोध प्रदर्शन, विमेंस टैक्स रिफॉर्म लीग का रहीं हिस्सा 

नवंबर 1910 में ब्लैक फ्राइडे (Black Friday) विरोध प्रदर्शन उन ऐतिहासिक घटनाओं में से एक थी जिसमें वह शामिल रही. इस प्रदर्शन के दौरान, महिला सफ़्रागेट्स ने मतदान के अधिकार की मांग के लिए लंदन में संसद भवन तक मार्च किया. जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसकी वजह से राजकुमारी सोफिया सहित 100 प्रोटेस्टर्स   की गिरफ्तारी हुई. सोफिया को विमेंस टैक्स रिफॉर्म लीग (Women’s Tax Reform League) के सदस्य के रूप में भी जाना जाता है, जिसने 'नो वोट, नो टैक्स!' (No Vote, No Tax) पर अभियान चलाया था.

राजकुमारी सोफिया की समान समाज बनाने की कोशिश सिर्फ सार्वजनिक प्रदर्शनों तक सीमित नहीं थी. उन्होंने अपने रुतबे का इस्तेमाल संसद सदस्यों को आंदलोन में शामिल करने और राजनीतिक लोगों के बीच महिलाओं के मताधिकार की जागरूकता बढ़ाने के लिए भी किया.

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1918 में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 30 वर्ष से ज़्यादा उम्र की उन महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया, जिनके पास संपत्ति हो. यह ब्रिटेन में महिलाओं के मताधिकार की दिशा में ऐतिहासिक कदम था और राजकुमारी सोफिया की लगातार कोशिशों ने इसे हासिल करने में अहम भूमिका निभाई.

राजकुमारी सोफिया दलीप सिंह की विरासत महिलाओं की पीढ़ियों को अपने अधिकारों के लिए खड़े होने और अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित करती रहेगी.