माँ के हाथ का खाना खाकर सब अच्छा लगने लगता है, कोई परेशानी हो, या कोई बीमार हो. और बात ही अलग हो जाए अगर हॉस्पिटल के मरीजों को भी इतना ही पौष्टिक खाना मिलने लगे. पौष्टिक खाना पहुंचाने की ज़िम्मेदारी दी गयी स्वयं सहायता समूह (SHG) की दीदियों को, जो मरीजों के साथ पोर्टर्स को भी नुट्रिशन और स्वाद से भरपूर खाना बना कर खिलाएंगी. उत्तरप्रदेश सरकार ने Self Help Group की महिलाओं के साथ मिलकर प्रेरणा कैंटीन शुरू की. 832 CHC-PHC पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाएंगी. 

आजमगढ़, सीतापुर-जौनपुर, प्रतापगढ़ व प्रयागराज, सहारनपुर,रायबरेली, आगरा, बुलंदशहर, गोरखपुर आदि शहरों में यह कैंटीन काम शुरू कर चुके है.इनके साथ और भी छोटे गांव है जहा यह सुविधा प्रदान की जा रही है. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की निदेशक सी. इन्दुमती ने बताया- "योगी सरकार की देखरेख में समूहों की महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिये विभाग हर संभव कदम उठा रहा है. महिलाओं को विभिन्न गतिविधियों से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है. प्रेरणा कैंटीन संचालन के लिए ऐसी जगहों का चुना किया गया है जहां आवागमन ज़्यादा है." 

स्वास्थ्य केन्द्र ही नहीं बल्कि आम लोग भी कैंटीन का उपयोग कर सकते है. सभी 832 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रेरणा कैंटीन समूहों की महिलाओं की ओर से संचालित हो रही हैं. जननी सुरक्षा के तहत गर्भवती महिलाओं को भी पौष्टिक भोजन की व्यवस्था भी इस कैंटीन के साथ सुनिश्चित की जा रही है. उत्तरप्रदेश सरकार का यह कदम SHG की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा कदम है. पाक कौशल को बढ़ाने के साथ यह महिलाएं उससे आजीविका तैयार कर रही है और स्वावलम्बी बन रही है. हॉस्पिटल और आम जनता के लिए इतना पौष्टिक खाना सिर्फ उत्तरप्रदेश ही नहीं बल्कि पुरे देश में शुरू करना चाहिए. 

परिवारों की आम ज़रूरतों में आती है बिजली लेकिन आज भी ऐसे कितने ही गांव है जहां बिजली ही हद से ज़्यादा समस्या है. उत्तर प्रदेश में इसी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए योगी सरकार ने हर घर में बिजली पहुंचाने का वादा किया है. सरकार यह दावा कर रही है की उनके प्रदेश का एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जहां बिजली ना हो. साथ ही योगी सरकार ने बिजली से जुड़ी  एक और समस्या, बिजली की चोरी, को ध्यान में रखकर इसकी रोकथाम को भी बहुत ध्यान में रखा है. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अंदर पांचों बिजली वितरण निगमों में कुल 3.27 करोड़ बिजली उपभोक्ता है जो कि राज्य कि जनसँख्या के हिसाब से बेहद कम है.

इस अभियान को सफल बनाने के लिए यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज ने विभागीय स्तर पर आदेश जारी किया गया- "विद्युतीकरण से छूटे सारे परिवारों कि मार्किंग आवश्यक है. इसके लिए अभियान चलाकर ऐसे परिवारों व घरों को मार्क किया जाएगा, जिनके यहां वर्तमान में कोई भी वैध विद्युत कनेक्शन नहीं है. इस अभियान को और भी तेजी देने के लिए सरकार ने कॉलेज के छात्रों से भी सर्वे करने का निर्णय किया है. राज्य आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह एवं विद्युत सखियां कार्य कर रहे हैं जिन्हें अपने क्षेत्र में सर्वे करने के लिए प्रेरित किया जाएगा. सरकार ने यह भी तय किया कि जो भी लोग इस सर्वे में हिस्सा लेने के लिए आगे आ रहे है उन्हें कुछ नकद राशि का इनाम देकर प्रोत्साहित भी किया जाएगा. इसके आलावा अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति और समूहों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे.

सभी बिजली कनेक्शन ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन किए जाएंगे. यदि आवेदक को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में समस्या आए तो यह कार्य अवर अभियंता,सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता की ओर से किया जाएगा. इस राज्य की सकरार द्वारा यह कदम एक बहुत बड़ी पहल है. बिजली की समस्या ख़त्म होने से उससे जुड़ी बाकी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी. स्वयं सहायता समूह इस कार्य में सरकार की पूरी मदद कर रहे है. यह पहल बाकि राज्यों में भी शुरू करनी चाहिए ताकि बिजली की समस्या के साथ महिला SHG का भी सशक्तिकरण मुमकिन हो.