MP में महिला वोटरों के पास है सत्ता की कमान

सीएम शिवराज मप्र में महिलाओं के स्व सहायता समूह से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर फोकस. कांग्रेस की बात करें तो एमपी में पहली बार महिलाओं के लिए अलग चुनावी घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) तैयार कर रही है.

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Female Voters

Image Credits: Ravivar Vichar

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है. मध्यप्रदेश में वोटरों की संख्या 5 करोड़ 39 लाख 85 हजार 876 हो गई है. वोटर लिस्ट अपडेशन में 13 लाख 39 हजार नए मतदाता जुड़े है. ख़ास बात यह की इनमें महिला वोटर ज्यादा है. पुरुष के मुकाबले महिलाओं के 75 हजार से ज्यादा नाम जुड़े है. इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति में महिला वोटरों को लेकर खास प्लान दिखाई दे रहा है.

महिला वोटर्स को साधने के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है. 'लाड़ली बहना योजनालांच करना हो या फिर महिला दिवस के मौके पर महिला कर्मचारियों को 7 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का ऐलान. ये घोषणाएं इस बात की तस्दीक करते हैं कि विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी का फोकस महिला वोटर्स पर सबसे ज्यादा है. सीएम शिवराज सिंह चौहान पिछले कुछ दिनों से महिला संबंधी मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं और एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं. सीएम शिवराज मिशन 2023 के लिए महिला वोटर्स को साधने का प्लान बना रहा हैं. सीएम शिवराज महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म और बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा देने का प्रावधान पहले ही कर चुके हैं. सीएम शिवराज महिला सुरक्षामहिलाओं को सामाजिक-आर्थिक रूप से मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं. राज्य में आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के स्व सहायता समूह से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर फोकस किया जा रहा है. 

वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो एमपी कांग्रेस पहली बार विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए अलग चुनावी घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) तैयार कर रही है. मेनिफेस्टो में महिलाओं को डेढ़ हजार रुपए प्रतिमाह देनेपांच सौ रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देनेपरिवार पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए तीन सौ रुपए में तीन सौ यूनिट बिजली व स्वरोजगार के लिए घोषणाएं शामिल है. मई-जून में एक बड़ी महिला रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा इस घोषणापत्र को जारी कर सकती है. गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस ने वर्ष 2018 के चुनावी घोषणापत्र में महिलाओं के लिए कई प्रावधान रखे थे. इस बार महिलाओं के लिए अलग मेनिफेस्टो जारी करने का फैसला किया गया है. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है. इसमें महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ब्याज मुक्त ऋणरिक्त पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्तिस्व-सहायता समूहों को शासकीय योजनाओं के अधिक से अधिक कार्य देना एवं अन्य प्रावधान किये जा रहे हैं.

मध्यप्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा मे  डिंडोरीबिछियानिवासमंडलाबैहरपरसवाड़ाबालाघाटवारासिवनीबरघाटपानसेमलअलीराजपुरझाबुआपेटलावदसरदारपुरकुक्षीथांदला निर्वाचन क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है. विधानसभा में वर्तमान में 21 महिला विधायक हैंजिनमें भाजपा की 14, कांग्रेस की छह और बसपा की एक विधायक शामिल हैं. इस तरह दोनों ही पार्टियां अपना बहुमत पाने के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दे रहीं है.  

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