8,201 करोड़ रुपये के निवेश से कई रोज़गार

असम ने राज्य की आर्थिक प्रगति (financial progress) को बढ़ावा देते हुए नौ कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू- MoU) साइन किया. मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्वा सरमा की मौजूदगी में गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित समारोह में एमओयू साइन किया गया. असम सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण प्लांट, सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट, फ्लोट ग्लास प्लांट, सौर ऊर्जा प्लांट, सॉफ्ट ड्रिंक प्लांट, और स्नैक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की शुरुआत की. आठ अलग-अलग कंपनियों के साथ एमओयू साइन कर कुल 8,201 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा. इससे 6,115 युवाओं को  रोज़गार के अवसर मिलेंगे. 

पेप्सी कंपनी इंडिया होल्डिंग प्रा. लिमिटेड 778 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, वरुण बेवरेज लिमिटेड द्वारा 146 करोड़ रुपये, कैलकॉम सीमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा 4653 करोड़ रुपये, सेंचुरी फ्लोट ग्लास लिमिटेड द्वारा 800 करोड़ रुपये, ताज सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड द्वारा 342 करोड़ रुपये, 140 करोड़ रुपये डीएस ग्रुप (इलेक्ट्रिक वाहन), स्टार सीमेंट नॉर्थईस्ट लिमिटेड द्वारा 700 करोड़ रुपये और स्टार सीमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा 640 करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा. इस फैसले से राज्य में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे आर्थिक क्रांति की रफ़्तार तेज़ हो सकेगी.  

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने कहा, ''असम ने निवेश के नए युग में कदम रखा है". औद्योगिक और निवेश नीति में हुए बदलावों ने निवेशकों को आकर्षित किया है. पिछले दो वर्षों में कोई आंदोलन, कोई धरना और कोई बंद नहीं होने से राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल बना है. इसने निवेशकों को राज्य में निवेश करने में रुचि दिखाई है. पिछले बजट में राज्य सरकार ने 3000 करोड़ रुपये का एक फंड तैयार किया था ताकि स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्य अपने रोज़गार का विस्तार कर सकें. इस फंड का लक्ष्य इन समूहों को खुद को सूक्ष्म उद्यमियों में परिवर्तित होने में मदद करना था. और भी सरकारें यदि इस तरह के फंड स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) के लिए अलग रखेंगी , तो उनका विस्तार मुमकिन हो सकेगा. SHG के विस्तार से रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और आमदनी में भी बढ़ोतरी हो सकेगी. वर्कफॉर्स (workforce) में महिलाओं की संख्या बढ़ने से देश की GDP में भी योगदान मिलेगा. आर्थिक आज़ादी (financial freedom) मिलने पर महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बदलाव संभव हो सकेगा.