DAY-NRLM के ऐप से SHG को होगी मार्केटिंग में मदद

DAY-NRLM ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो SHG महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए ईकॉमर्स को मजबूत करेगा. यह एप्लिकेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में लॉन्च की है.

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NRLM mobile app

Image credits: pib.gov

स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के बनाये उत्पादों की मार्केटिंग (marketing) करने के लिए कई तरह के कदम उठाये जा रहे हैं और महिलाओं को तकनीक (technology) से जोड़ा जा रहा है. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने एक मोबाइल ऐप (mobile app) लॉन्च किया है, जो SHG महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स (E-Commerce) को मजबूत करेगा. यह एप्लिकेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में लॉन्च की है.

इसके साथ ही, ई सरस पूर्ति केंद्र का उद्घाटन भी किया गया है. इस केंद्र की देख-रेख फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स (FDRVC) द्वारा की जाएगी. इसका इस्तेमाल ई सरस पोर्टल (E-Saras Portal) और ई सरस मोबाइल ऐप के ज़रिये से उत्पादों की प्रोसेसिंग (processing), पैकेजिंग (packaging) और शिपिंग (shipping) के लिए किया जाएगा. इस एप्लिकेशन का लक्ष्य SHG महिलाओं के बनाये प्रोडक्ट्स (products) की बिक्री को बढ़ाना है.

ई सरस मोबाइल ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय के DAY-NRLM द्वारा शुरू की गई मार्केटिंग पहलों का संचालन करेगा. इस ऐप के ज़रिये, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक महिलाएं अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकेंगी और उन्हें सही दाम पर बेचने का अवसर मिलेगा. इसके साथ ही, ग्राहकों को ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादकों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा. यह एप्लिकेशन आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं का समर्थन करेगा और उन्हें वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में मदद करेगा.

इस एप्लिकेशन में, उत्पादक महिलाएं अपने उत्पादों की फ़ोटो, डिटेल्स, और मूल्य की जानकारी शेयर कर सकेंगी. ग्राहक इस ऐप के ज़रिये उत्पादों को खरीद, पेमेंट भी कर सकेंगे. इसके अलावा, इस ऐप के ज़रिये उत्पादकों को ट्रेनिंग, बाजारी जानकारी और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी.

यह ऐप ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देगा और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आज़ादी को बढ़ाने का एक जरिया बन सकेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के साथ-साथ समान आर्थिक अवसर मिलेंगे और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा.

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