रिलायंस फाउंडेशन और USAID ने महिलाओं को जोड़ा टेक्नोलॉजी से

रिलायंस फाउंडेशन और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने वीमेन कनेक्ट चैलेंज इंडिया राउंड टू के विजेताओं की घोषणा की. 260+ आवेदकों में से सात सामाजिक क्षेत्र के संगठनों को 1 करोड़ रुपये तक के पुरस्कार के लिए चुना गया था.

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मिस्बाह
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रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation) और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) ने वीमेन कनेक्ट चैलेंज इंडिया राउंड टू (WomenConnect Challenge India Round Two) के विजेताओं की घोषणा की. 260+ आवेदकों में से सात सामाजिक क्षेत्र के संगठनों को 1 करोड़ रुपये तक के पुरस्कार के लिए चुना गया था. पहल का लक्ष्य टेक्नोलॉजी (technology) तक महिलाओं की पहुंच को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करना है ताकि वे ग्लोबल इकॉनमी (Global Economy) में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम हो सकें. 

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द गोट ट्रस्ट, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, मंजरी फाउंडेशन,  डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन, सेवन सिस्टर्स डेवलपमेंट असिस्टेंस, एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, और युगांतर राउंड 2 के विजेता रहे. 

टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने, बदलावों को अपनाने, और आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए नए रास्ते बनाकर महिलाओं और लड़कियों का समर्थन करने की यह एक वैश्विक पहल है. वीमेन कनेक्ट चैलेंज इंडिया राउंड टू, का उद्देश्य 3 लाख 50 हज़ार से ज़्यादा महिलाओं और उनके समुदायों पर बेहतर प्रभाव डालना है. यूनाइटेड स्टेट्स सरकार ने रिलायंस फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया ताकि वे महिला उद्यमियों, किसानों, महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) का सहयोग कर सके. 

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रिलायंस फाउंडेशन और USAID ने अपना पहला संयुक्त प्रकाशन 'वीमेन कनेक्टेड: स्ट्रैटेजीज फॉर ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड इन इंडिया' नाम से जारी किया. यह प्रकाशन डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने में आदतों को बदलने और सामुदायिक लीडर्स के सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है. चुनौती का पहला दौर अगस्त 2021 में शुरू हुआ, जिसमें 10 संगठनों ने 19 राज्यों में 3 लाख 20 हज़ार महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाले समाधानों को लागू किया.

इस तरह की पहल स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाई जा रही आर्थिक क्रांति को गति देगी। महिलाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और देश की अर्थव्यवस्था में वे भाग ले सकेंगी।   

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