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मद्रास उच्च न्यायालय ने एक घरेलू विवाद मामले में फैसला सुनाया, जिसने एक गृहिणी को अपने पति की संपत्ति में बराबर हिस्सा देने की अनुमति दी. महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह पहली बार है जब अदालत ने पति की आय में गृहिणी के योगदान को मान्यता दी है.
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