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पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग के एक फैसले पर सवाल उठाया गया था. निर्णय में कहा गया कि SHG को ग्रामीण क्षेत्रों में 50 बिस्तरों तक के अस्पतालों में भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया.
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