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वन धन योजना के तहत वन सम्पदा से समृद्ध जनजातीय जिलों में जनजातीय समुदायों के ज़रिये वन धन विकास केन्द्रों का संचालन किया गया. हर केंद्र में 10 आदिवासी स्वयं सहायता समूहों का समूह बना जिसमें लगभग 30 आदिवासी कलेक्टर शामिल हुए.
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