तमिलनाडु में 500 से अधिक परिवारों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए, राज्य भर में नगरपालिका प्रशासन और जल आपूर्ति (Municipal Administration and Water Supply MAWS) विभाग के तहत 51 पार्कों के रखरखाव के लिए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की 169 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा.
AMRUT के तहत तैयार किए जाएंगे प्रशिक्षण मॉड्यूल
कुड्डालोर, तिरुचि और नीलगिरी के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार कर लिया गया है और इसे अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation AMRUT) अमृत मित्र (AMRUT Mitra) के तहत अन्य जिलों के लिए तैयार किया जाएगा. दो साल तक चलने वाली इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹4.175 करोड़ है, जो कि केंद्र सरकार के फंड से आएगी.
ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के आयुक्त जे.राधाकृष्णन ने कहा कि यह पहल ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य का विस्तार है. इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए तमिलनाडु (Tamil Nadu news hindi) के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री Udhayanidhi Stalin ने 4 मार्च 2024 को छह महिला SHGs को उपकरण सौंपे.
पार्क मेंटेनेंस के लिए महिला SHGs को मिलेगा प्रशिक्षण
राज्य मिशन प्रबंधक (कौशल और आजीविका) एस नित्यानंदम के अनुसार, चेन्नई, तांबरम, कुड्डालोर और धर्मपुरी में 50 महिलाओं के पहले बैच के लिए प्रशिक्षण और मॉड्यूल निर्माण 15 मार्च तक होने की उम्मीद है. कृषि देव ज्ञान [केडीजी], कृषि और किसान कल्याण विभाग और बागवानी और वृक्षारोपण विभाग द्वारा पौधों को पानी देना, निराई-गुड़ाई करना, नर्सरी विकास और खेल के मैदानों का रखरखाव करना आदि कार्यों में प्रशिक्षित किया जायेगा. एक पार्क के लिए न्यूनतम दो और अधिकतम चार सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक सदस्य को ₹9,500 से ₹10,000 का भुगतान किया जाएगा.
पार्कों में खुलेंगे Mathi Cafe
श्री नित्यानंदम ने कहा कि अमृत मित्र (AMRUT Mitra ) के तहत एक प्रस्ताव, 'Mathi Cafe' नामक एक परियोजना, नगर प्रशासन निदेशालय और संबंधित निगम आयुक्तों और एसएचजी को प्रस्तुत की जानी है. इस परियोजना में नगरीय सीमा के अंदर पार्कों की पहचान की जाएगी , जहां स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्यों द्वारा कॉफी और स्वास्थ्य पेय परोसने के लिए 10 लाख रुपये मूल्य का कैफे स्थापित किया जा सके. अकेले पार्क के बुनियादी ढांचे के रखरखाव और विकास से राज्य भर में कुल 2,000 परिवार लाभान्वित होंगे.