YSR ज़ीरो ब्याज योजना से महिलाएं बनेंगी एंट्रेप्रेन्योर

महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) को बढ़ावा देने के लिए सरकारें कई तरह की पहले कर रही है.  आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) सरकार ने महिलाओं के लिए YSR जीरो इंटरेस्ट स्कीम  (YSR Zero Interest Scheme) शुरू की है, जिसका लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और वित्तीय सहायता (financial help) देना है. मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी (Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy) ने बताया कि इस पहल के तहत सरकार महिलाउद्यमियों का समर्थन करने और उन्हें वित्तीय चुनौतियों से निपटने में मदद करने का लक्ष्य पूरा करेगी.

YSR जीरो इंटरेस्ट स्कीम से लगभग 8.71 लाख महिलाओं को पहुंचेगा लाभ

YSR जीरो इंटरेस्ट स्कीम (zero-interest loan scheme for women) में लगभग 8.71 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने की योजना बनाई गई है. इस योजना के तहत, पात्र महिलाएं बिना उच्च ब्याज दरों के लोन का फायदा उठा सकती हैं, जिससे उन्हें व्यापार शुरू करने या उसे बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसका मिशन है कि महिलाओं के बीच उद्यमिता (women entrepreneurship) को बढ़ावा दिया जाए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और उनके आर्थिक विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जाए.

योजना को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए, सरकार ने ज़मीनी स्तर तक पहुंचने और जागरूकता अभियान की योजना बनाई है. इससे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचा जा सकेगा और प्रक्रिया के बारे में समझाया जा सकेगा. CM रेड्डी ने जगनन्ना थोडु योजना (Jagananna Thodu scheme) को स्व-रोजगार वाली महिलाओं के लिए लागू करने को कहा. सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों (women SHG) के सदस्यों को हर साल 18,750 रुपये यानी कुल 18,750 रुपये दे रही है। वाईएसआर चेयुथा के तहत चार वर्षों में 75,000 रूपये देगी.

13 लाख लोगों को आजीविका हासिल

जुलाई में 62,99,393 लोगों को पेंशन दी गई और इस पर प्रति माह 1,735.36 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि वाईएसआर आसरा के तहत 19,178.17 करोड़ रुपये दिए गए. पिछले तीन वर्षों में वाईएसआर शून्य ब्याज योजना के तहत 14,129.11 करोड़ रुपये का खर्च आया. इससे ग्रामीण इलाकों में 13 लाख लोगों को आजीविका हासिल करने में मदद मिली.

उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों (self help groups) द्वारा शुरू किये गए महिला मार्ट (Mahila Mart) ने 200 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया है. अब तक 32.44 करोड़ की लागत से 36 महिला मार्ट स्थापित किये जा चुके हैं. उपमुख्यमंत्री बी. मुथ्याला नायडू, सीएस केएस जवाहर रेड्डी, विशेष सीएस बी. राजशेखर, वित्त सचिव केवीवी सत्यनारायण, पीआर एवं आरडी आयुक्त ए. सूर्या कुमारी, स्वामित्व विशेष आयुक्त डॉ. ए. सिरी , एसईआरपी के सीईओ ए मोहम्मद इम्तियाज, स्वच्छ आंध्र निगम के एमडी जे. वेंकट मुरली भी इवेंट में शामिल रहे.

यह योजना हजारों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, और सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की राह खोलने की क्षमता रखती है.