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जिस विधेयक में पहले कई खामियां देखी गई थी, वह 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पारित होने की संभावना रखता है. राज्यों ने भी चुनाव की तैयारी शुरू करते हुए, महिला केंद्रित योजनाओं को लागू किया है.
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