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लैंगिक न्याय संविधान के अहम हिस्सों में से एक है. लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई ज़रूरी पहले लागू कर रही है. G20 Presidency के दौरान भी भारत ने ग्लोबल लेवल पर Women Led Development के प्रयासों को प्राथमिकता दी है.
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