महिलाओं की सुरक्षा के लिए लागू की जा रही Umbrella Scheme

देशभर में महिलाओं की सुरक्षा और उनके लिए एक सुरक्षित समाज को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण हर कोई एकजुट हो रहा है. आज कई संगठन सरकार के साथ जुड़ कर और independently भी इस मुद्दे को उठा कर उससे लड़ रहे है. जिसका नतीजा यह है कि आज भारत में महिलाओं के लिए ऐसे कानून और policies लाए गए है जो हर महिला को बिना किसी संकोच के हर क्षेत्र में भागीदारी देकर आगे बढ़ने की आज़ादी दें सके. 

इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार ने भी "महिला सुरक्षा" पर Umbrella Scheme की शुरुआत की है, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले violence और harassments को रोकने के लिए एक framework प्रदान करती है. इस योजना के लिए सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान 1,179.72 करोड़ रुपये की लागत से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम लेने के लिए मंज़ूरी दी है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को एक सुरक्षित और सशक्त वातावरण प्रदान करना है जहां वे बिना किसी डर के अपने जीवन को पूर्णतः जी सकें. यह ऐतिहासिक पहल महिलाओं की सुरक्षा के अलग-अलग मुद्दों को एक पहलू में संबोधित करने का प्रयास करती है, जिससे महिलाओं के लिए घर में, सार्वजनिक स्थलों पर, और digital space में एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित हो सके.

क्या है "महिला सुरक्षा" की Umbrella Scheme?

"महिला सुरक्षा योजना" (Umbrella Scheme on Safety of Women) एक multidimensional program के रूप में design की गई है. यह महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने और कम करने के लिए विभिन्न उपायों को एकीकृत करती है. इसमें जागरूकता बढ़ाने, सुरक्षित public infrastructure बनाने, और law enforcement agencies की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उपाय शामिल हैं. इससे महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों से अधिक प्रभावी और संवेदनशील तरीके से निपटा जा सकेगा.

इस scheme के तहत महिलाओं के लिए कई प्रावधानों को लाया गया है जो जागरूकता और सुरक्षा, दोनों के लिए ज़रूरी हैं. योजना में मौजूदा कानूनों में संशोधन और नए नियमों को पेश करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त कार्रवाई की जा सके.

इस योजना के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर परियोजनाएं बनाने पर भी ज़ोर दिया गया है. बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सुरक्षित शहर परियोजनाओं के विकास और उनके अमल के लिए आवंटित किया गया है, जो सभी genders के एक safe urban infrastructure बनाने और महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थान सुनिश्चित करने पर केंद्रित हैं.

Internet और technology के बढ़ते उपयोग से cyber crimes में भी बढ़ोतरी हो रही है, खास तौर पर bullying, harassment और blackmailing जैसे अपराधों के बढ़ते cases देखे जा सकते हैं. Cyber crime के इस बढ़ते खतरे को पहचानते हुए, योजना में डिजिटल सुरक्षा (digital safety) पर महिलाओं को शिक्षित करने, सशक्त बनाने, और साइबर अपराध की रिपोर्टिंग और जांच प्रक्रियाओं को मजबूत करने के उपाय शामिल हैं.

महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदलने की पहल है यह योजना

Umbrella scheme की "महिला सुरक्षा योजना" महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के महत्व पर जोर देती है. इसमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और gender equality को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में अभियान शुरू करने की योजना है.

महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी नज़रिया बदलने और विचारों को खोलने के लिए law enforcement Agencies की योग्यता को भी बढ़ाया जायेगा. इसमें पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, और अन्य के लिए special training programs की योजना है ताकि उनकी महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के प्रति समझ और संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके. इससे योजना हिंसा से प्रभावित महिलाओं को आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान हो सकेंगी, जिसमें कानूनी सहायता, counselling, और rehabilitation जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

इस पहल से समाज में महिलाओं के प्रति बनी हुई stereotypical सोच में बदलाव की उम्मीद है, जो न केवल महिलाओं को तत्काल सुरक्षा और समर्थन प्रदान करेगी बल्कि लिंग-आधारित हिंसा (gender based violence) को पोषित करने वाले गहरे सांस्कृतिक मानदंडों को भी चुनौती दे कर बदलेगी भी.

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