SHG महिलाओं के लिए बनेंगे सामुदायिक भवन

मुज़फ्फरपुर बिहार में सरकार ने SHGs के लिए सामुदायिक भवन बनवाने की पहल BRLPC की ओर से शुरू हो गई है. ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अरविंद मंडल ने बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र भी लिखा.

author-image
रिसिका जोशी
New Update
Community houses for SHG women in Bihar news

Image Credits: All India Trinamool Congress (Image For Representational Purposes only)

स्वयं सहायता समूह (SHG) भारत की इकोनॉमी में बदलाव का एक अभिन्न हिस्सा बनते जा रहे है. ग्रामीण विकास और पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ठान लिया है की भारत में महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके द्वारा देश का नतृत्व किया जाए. चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, महिलाओं के हालातों को बदलने के लिए भरसक प्रयास किये जा रहे है और इसीलिए सरकार उन्हें Self Help Group से जुड़ने के लिए  प्रोत्साहित भी करती है.

बिहार में होगा SHG महिलाओं के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण

SHG महिलाओं को हर सुख सुविधा मिले इसके लिए सरकार आए दिन नयी परियोजनाएं लाती है, जिसमें एक कड़ी बनकर जुड़ा है मुज़फ्फरपुर बिहार का यह प्लान. इस प्रोविंस में सरकार ने SHGs के लिए सामुदायिक भवन बनवाने की पहल बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन समिति (BRLPC) की ओर से शुरू हो गई है.

ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव अरविंद मंडल ने बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र भी लिखा. भवन निर्माण के लिए  मनरेगा से मॉडल एस्टीमेट तैयार किया गया है. बताया गया है कि गतिविधियों के सफल संचालन के लिए ग्राम संगठनों, क्लस्टर लेवल असोसिएशंस, काम कर रहे है. बिहार में SHG महिलाओं को बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ने की पहल की जा रही है. यह कार्य हर राज्य सरकार को करने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए. महिलाओं को जब सशक्त कर जाएगा तभी देश की तरक्की होगी.

self help group SHG महिलाओं मनरेगा SHGs बिहार में SHG क्लस्टर लेवल असोसिएशंस मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति संयुक्त सचिव अरविंद मंडल ग्रामीण विकास विभाग BRLPC बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन समिति मुज़फ्फरपुर बिहार केंद्र की सरकार गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास और पंचायती राज के केंद्रीय मंत्री भारत की इकोनॉमी SHG स्वयं सहायता समूह राज्य सरकार