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Image- Ravivar vichar
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Women entrepreneurship day (19th november) देश की हर उस महिला का दिन है, जो आज अपने बिज़नेस को बड़ा करने के सपने को संजो रही है. भले ही कितनी भी परेशानियों से जूझना पड़ता हो उसे लेकिन खुद के सपनो को पूरा कैसे करना है ये बहुत अच्छे से जानती है भारतीय महिलाएं.
सरकार का भी हर प्रयास महिला उद्यमियों खासकर ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ाकर देश की नींव मज़बूत करने के लिए होता है और इसी तरह की एक और पहल की है दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY NRLM) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने.
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स्वयं सहायता समूहों (Self help groups) के अनुभवी सदस्यों के बीच महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए, गुरुवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए DAY NRLM और SIDBI ने. ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, साझेदारी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई पहलुओं पर केंद्रित है. DAY NRLM और SIDBI द्वारा ग्रामीण विकास सचिव शैलेश कुमार सिंह और सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिवसुब्रमण्यम रमन की उपस्थिति में यह दो साल की योजना का समझौता किया गया.
इस सहयोग का प्राथमिक फोकस उन जमीनी गतिविधियों को प्रदर्शित करना है जो महिला उद्यमियों (Women entrepreneurs in india) की क्षमता वृद्धि के लिए एक reliable और sensitive support structure स्थापित करती हैं. इसके अलावा, पहल का उद्देश्य formal finance तक आसान पहुंच के लिए standard protocols, systems, और procedures को institutionalize करने के साथ वित्तीय उत्पादों और योजनाओं के लिए एक comprehensive framework तैयार करना है.
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महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए एक reliable और sensitive support architecture की स्थापना का फैसला किया है सरकार ने, जिसमें फील्ड कैडर, सलाहकार और विशेषज्ञों का एक नेटवर्क भी शामिल होगा. नई वित्तीय योजनाओं का डिज़ाइन और कार्यान्वयन, जैसे क्रेडिट गारंटी और ब्याज छूट महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट, स्केलेबल मॉडल का निर्माण, जिसे देश भर में दोहराया जा सकता है.
DAY-NRLM देश के 600 जिलों, 6,000 ब्लॉकों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6 लाख गांवों में 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को SHG और संघीय संस्थानों के माध्यम से कवर करने और उन्हें आजीविका के लिए समर्थन देने की ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख पहल है. यह योजना प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला सदस्य को एसएचजी नेटवर्क के तहत लाने में सक्षम बना रही है.
संसद में MSME ministry में राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस साल जुलाई तक, सरकार के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत 19.43 प्रतिशत MSME का स्वामित्व महिलाओं के पास था. इसके अलावा, सरकार की महिलाओं और एससी-एसटी उद्यमियों को ऋण प्रदान करने वाली स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत अप्रैल 2016 में लॉन्च होने के बाद से अब तक 46,737 करोड़ रुपये के 2.07 लाख ऋण स्वीकृत किए गए हैं. देश की नींव को मज़बूत बनाने और महिलाओं उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की यह पहल एक milestone साबित होगी.