5.39 लाख SHG महिलाएं 350 करोड़ रूपये के साथ बढ़ रहीं आर्थिक आज़ादी की ओर

उपमुख्यमंत्री ने 49084 SHGs के 5.39 लाख सदस्यों को 350 करोड़ रुपये की धनराशि की इशू 

उत्तरप्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM of UP Keshav Prasad Maurya) ने महिलाओं  की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) और फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा देते हुए बड़ा फैसला लिया. उपमुख्यमंत्री ने प्रदेश के 53 जनपदों के 49084 स्वयं सहायता समूहों के 5.39 लाख सदस्यों को 350 करोड़ रुपये की धनराशि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (online platforms) के ज़रिये समूह के खातों में इशू की. इस धनराशि में से 19992 स्वयं सहायता समूह के 2.19 लाख परिवारों को रिवॉल्विंग फंड (revolving fund) के रूप में 30 करोड़ रूपये दिए गए. साथ ही, 29092 स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) के 3.20 लाख परिवारों को सामुदायिक निवेश निधि (community investment fund) के लिए 320 करोड़ रुपये दिए. 

स्किल क्षमता बढ़ाकर अपनी पहचान बनाने के लिए किया प्रेरित

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने स्वयं सहाय समूहों (SHG women) से जुड़ी दीदियों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी. उन्हें आजीविका अवसरों को बेहतर बनाने के लिए स्किल क्षमता (SHG Skill development) बढ़ाकर अपनी पहचान बनाने के लिए  प्रेरित किया.

मिशन निदेशक सी0 इन्दुमती ने कहा साल 2023 के अंत तक 1.18 करोड़ परिवारों को SHG से जोड़ने का है लक्ष्य 

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihood Mission) के मिशन निदेशक सी0 इन्दुमती द्वारा सभी समूह सदस्यों को बताया गया कि साल 2023 के अंत तक राज्य में 1.18 करोड़ परिवारों को स्वयं सहायता समूह (SHG) से जोड़ने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में तेज़ी से काम किया जा रहा है. पंदित दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi) के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाएं स्वरोजगार, उद्यमिता और कौशल विकास के ज़रिये आत्मनिर्भर बन रही हैं.

मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूहों से ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को जोड़ा जा रहा है, जिससे परिवारों का सामाजिक और आर्थिक विकास हो, गरीबी हटे, और फाइनेंशियल इन्क्लूशन को बढ़ावा मिले.