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जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने वाले इस बिल को UN Women, भारत की देश प्रतिनिधि Susan Ferguson ने "साहसिक" और "परिवर्तनकारी" कदम बताया. Women’s Reservation Bill में महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 % सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है.
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