आवास योजना के लाभार्थी होंगे स्वयं सहायता समूह में शामिल

ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के ज़रिये महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं. स्वयं सहायता समूह से जुड़ महिलाएं आर्थिक आज़ाद हासिल कर रही हैं. SHG से महिलाओं को मिल रहे फायदों को देखते हुए सरकार उनका समर्थन कर रही है. इसी दिशा में उत्तर प्रदेश में भी अहम कदम उठाये गए.

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आवास योजना की महिला लाभार्थियों को SHG से जोड़ने के दिए निर्देश 

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) के मुख्यमंत्री आवास योजना -ग्रामीण व प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के महिला लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के निर्देश दिए. इसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं के स्व-रोजगार को बढ़ावा देना है.

ग्रामीण इलाकों में लोगों की आय बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने के अवसर देने के लिए उन्हें स्व-रोजगार से जोड़ा जा रहा है. उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी महिला लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाए और प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने के लिए लखपति दीदी (Lakhpati didi yojana) के लक्ष्यों को हासिल किया जाए.

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स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रहीं हैं (SHG promoting rural development) और अपनी आमदनी बढ़ाते हुए अपने परिवार को आर्थिक रूप से सबल बना रही हैं. आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित वर्ग की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उनकी आय में बढ़ोतरी करने के प्रयास किए जा रहे हैं. स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्यों को सरकार की तरफ समूह संचालन में मदद मिलती है.

स्वरोजगार, उद्यमशीलता और कौशल विकास

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार, उद्यमशीलता और कौशल विकास द्वारा आत्मनिर्भर बन रहीं हैं. ज्यादा से ज्यादा परिवारों को मिशन के द्वारा स्वयं सहायता समूह से जोड़ उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करते हुए सशक्तीकरण और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के 7 लाख 67 हजार से ज़्यादा लाभार्थियों को स्वंय सहायता समूह से जोड़ा जा चुका है. शेष अन्य को जोड़ने के लिए सभी सम्बंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं.

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विवरण पोर्टल पर दर्ज कराना अनिवार्य

ग्रामीण विकास आयुक्त जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है.

यह निर्देश उनके तत्वों पर केंद्रित है, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मनरेगा सक्रिय जॉब कार्ड होल्डर के लाभार्थी परिवार को स्वयं सहायता समूहों से जोड़े जाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं. इसके अलावा, उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जोड़े गए लाभार्थी का विवरण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पोर्टल पर ज़रूर रिकॉर्ड करवाएं. 

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इस पहल के ज़रिये ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर आत्मनिर्भरता हासिल कर सकेंगी.

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