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मुख्यमंत्री नवीन पटनायक "महिला सशक्तिकरण हमारे लिए एक नारा नहीं है, बल्कि एक ऐसी संहिता है, जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता.''
ओडिशा (Odisha) के शासन मॉडल ने महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के साथ-साथ बड़े महिला नेतृत्व को भी प्रमोट किया. ओडिशा के स्तार्टअप सेक्टर में महिला उद्यमियों के योगदान से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला. ओडिशा के विकास मॉडल से महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं.
ओडिशा सरकार (Odisha Government) ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कई योजनाएं और कदम उठाए हैं, जैसे की वित्तीय सहायता, व्यवसाय शुरू करने के लिए ट्रेनिंग, सामाजिक और आर्थिक आय स्रोतों से आसान पहुंच बनाना. इसके फलस्वरूप, ओडिशा में महिलाएं सशक्त होकर समाज में अपनी नई पहचान कायम कर रही हैं.
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World Economic Forum Gender Gap Report 2023 में भारत को 'राजनीतिक सशक्तिकरण' की सूचि में 59वें स्थान और 'आर्थिक अवसर और भागीदारी' उपसूचकांक में 146 देशों में से 142वें पर रखा गया. राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो महिला उद्यमी 18% स्टार्टअप की ओनर है जबकि ओडिशा में 43%. इसके अलावा, ओडिशा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वास्थ्य मित्र, जल साथी जैसी दूसरी सेवाओं से जोड़ा.
महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को बढ़ाने, महिलाओं के लिए आरक्षित सरकारी नौकरियों की भी प्राथमिकता दी है. आजीविका के ज़रिये अमा-परिचय (our identity) से तीन आस्पेक्ट्स - आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक स्वीकृति को शामिल किया गया.
महिला शक्ति कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 2001 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुई. यह ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरु किया गया था. 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के 6 लाख वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उन्हें CLF लोन देकर उन्हें सशक्त बनाया गया. 2022-2023 में 4 लाख एसएचजी महिलाओं को ग्यारह हज़ार करोड़ रूपए का लोन दिया गया.
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जेंडर बजट 2023-24 में मिशन शक्ति विभाग को 41.57 % बजट अलॉट हुआ. Self Help Groups की युवा महिलाओं को फैशन, सिलाई, एयर होस्टेस जैसे कामों कि ट्रेनिंग दी जा रही. अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार वर्ष में सेल्फ हेल्प ग्रुप में बाजरा मिशन का बीड़ा उठाया. साल 1991 में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया. 2019 में 17वीं लोकसभा में महिलाओं को सांसदों में 14% हिस्सेदारी थी, वही ओडिशा में 42% सांसद महिलाएं थी.
ओडिशा सरकार मिशन शक्ति (Mission Shakti) के ज़रिये ओड़िया SHG महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौशल विकास ट्रेनिंग के साथ उन्हें व्यवसाय शुरू करने में मदद कर रही है जिससे वह अपनी क्षमता और प्रतिभा का इस्तेमाल कर समाज में अपनी अलग पहचान बना रही हैं.