'ODOP वॉल' से मिलेगा कलाकारों की सफ़लता को सहारा

भारत ने दुनियाभर में अपनी कलाओं के लिए पहचान बनाई है. इन कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की गई. यह पहल भारतीय शिल्प कौशल की समृद्ध विरासत को पहचान दिलाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम प्रगति है. एक जिला एक उत्पाद (One District One Product (ODOP) Program) कार्यक्रम ने दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission) के साथ हाथ मिलाया है. यह साझेदारी 'ओडीओपी वॉल' लॉन्च करने के लिए की गई. 

यह पहल ग्रामीण कारीगरों (rural artisans) और महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) की सफलता में चार चांद लगाएगी. इसकी मदद से वह दुनिया के सामने अपने शिल्प कौशल (craftsmanship) का प्रदर्शन कर सकेंगे.  

Image Credits: ANI

'ODOP Wall' दुनिया के सामने करेगी भारतीय शिल्प को प्रदर्शित

'ओडीओपी वॉल' लॉन्च (ODOP Wall Launch) कार्यक्रम दुनिया के सामने भारतीय शिल्प को प्रदर्शित करने के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के सपने को साकार करेगा. ओडीओपी कार्यक्रम और डीएवाई-एनआरएलएम (DAY-NRLM) के बीच इस सहयोग का लक्ष्य आत्मनिर्भरता (promoting self-reliance) को बढ़ावा देना है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Ministry of Commerce & Industry) के तहत अनोखी पहल है.  

Image Credits: Adda 24/7

सांस्कृतिक महत्व वाले उत्पादों को मिलेगी पहचान 

ODOP और DAY-NRLM के साझा प्रयासों से जिलों में यूनिक उत्पादों की पहचान की गई. ये उत्पाद न केवल शिल्प कौशल का उदाहरण पेश करते हैं, बल्कि अपने मूल स्थान (place of origin) की संस्कृति को भी दर्शाते हैं. हैंडलूम से लेकर हेंडीक्राफ्ट और यहां तक ​​कि स्थानीय कृषि उत्पाद भी इस पहल का हिस्सा हैं.

स्वदेशी शिल्प की बिक्री को मिलेगा बढ़ावा 

इस साझेदारी का मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताओं को एम्पोरिया की ओर ले जाना है, जिससे SARAS (Sale of Articles of Rural Artisans Society) उत्पादों की बिक्री बढ़े.  ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (Rural Self help Groups) और महिला कारीगरों (women artisans) द्वारा बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देकर, यह पहल वंचित समुदायों के सशक्तिकरण और महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) को गति देगी.