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भारत सरकार ने भी इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश के सात जिलों में 460 गांव वन विकास समितियां और 900 से अधिक स्वयं सहायता समूह (SHG) स्थापित किए.
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